New land code to
- October 21, 2023
- Updated: 12:59 am
category Regional, shimla, , tags Regional, shimla, , DW BUREAU shimla The new land code - an updated compilation of land-related rules, laws and necessary instructions - will be soon released by the revenue department in Himachal Pradesh after almost 31 years, Chief Minister Sukhvinder Singh Sukhu on Friday. The first land code was published in 1992. Congratulating the department, the chief minister said that the state government had given an assurance to introduce the new land code during the budget session in March- April this year. For swift resolution of public problems, it is essential for our revenue justice system to be well maintained and for this, it is necessary that the rules and regulations and departmental guidelines are easily available to the revenue officers and people, the chief minister was quoted as saying in an official statement. The new land code will not only provide guidance to the revenue officers but will assist in quick disposal of land-related issues to benefit the common man who will also get information regarding the laws and rules of the Revenue Department and the instructions issued therein from time to time. Unanimous solutions to land disputes also play a major role in social synchronisation and family bonding, the statement added. Land coding, or land use coding, holds immense significance in urban planning and development, playing a pivotal role in shaping the physical, social, and economic landscapes of communities. By delineating specific land uses, such as residential, commercial, industrial, and recreational, through a systematic coding system, it facilitates efficient land management, fosters sustainable development, and supports effective utilization of resources. Proper land coding enables local governments to strategically plan and regulate the allocation of land, ensuring balanced and harmonious development that accommodates the diverse needs of a growing population. It promotes the creation of well-designed, functional, and resilient neighborhoods, fostering community cohesion and enhancing the quality of life for residents. Moreover, through guiding the establishment of infrastructure and amenities, land coding facilitates the provision of essential services, transportation networks, and green spaces, fostering environmental conservation and promoting a healthy and vibrant living environment. In essence, effective land coding serves as a cornerstone for fostering equitable and inclusive development. (editor dailyworld.in)